-

(क) वनको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्न,

(ख) वनक्षेत्र बाहिर जग्गाको व्यवस्था गरी वनको विकास गर्न,

(ग) नर्सरी स्थापना, बिरुवा उत्पादन वा खरीद र वृक्षारोपण गर्न,

(घ) वन अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्न, (ङ) सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा व्यवस्थापन गर्न,

(च) वन उच्चान र सहरी वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,

(छ) निजी वन तथा कृषि वनको विकास र विस्तारको लागि . बिरुवा उपलव्ध गराउन,

(ज) वृक्षारोपण आयोजना सञ्चालन गर्न,

(झ) प्राकृतिक पुनरोत्पादनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न,

(ज) हैसियत बिग्रेको प्राकृतिक वनक्षेत्रको सुधार तथा पुनरुत्थान गर्न,

(ट) विकास आयोजनाबाट प्रभावित वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न,

(ठ)/ चुरे, संरक्षित जलाधार, सडक तथा नदी किनार, पहिरोका जोखिम क्षेत्र लगायतका वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न,

(ड) पानी मुहान संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको सुधार तथा मर्मत सम्भार गर्न,

(ढ) जैविक विविधता तथा वनस्पतिको आनुवंशिक स्रोतको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न तथा मिचाहा प्रजातिको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न, (ण) मानव बन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,

(त) जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,

(थ) वन ढहढेलो नियन्त्रण, व्यवस्थापन र आवश्यक उपकरणको आपूर्ति गर्न,

(द) बन, वातावरण, बन्यजन्तु तथा जैविक विविधता सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न,

(ध) संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने तथा जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गरी सो जग्गालाई राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा परिणत गर्न,

(न) प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, वन उपभोक्ता समूह तथा विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको सहकार्य र साझेदारीमा वन विकासका कार्य गर्न ।

(२): उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिम कोषमा प्राप्त रकम देहाय बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेछ:-

(क) ऐनको दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिमको प्रयोजनका लागि वनक्षेत्र विकास गर्न जग्गा प्राप्त गर्दा लाग्ने मुआब्जा दिन, (ख) खण्ड (क) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा जोखिममा रहेका वा संरक्षणको दृष्टिले उपयुक्त भएका बस्ती स्थानान्तरण गर्न र मुआब्जा दिन,

(ग) खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरी वन विकास गर्न।

(३) यस नियम बमोजिम कोषको रकम प्रयोग गर्दा समितिले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी/सोको आधारमा कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(४) यस नियम बमोजिम कोषको रकम परिचालन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकायले आपसी साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।

(५) कोषको प्रशासनिक खर्च कोषको कुल बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।